Rs 3000 or 200 Trips New FASTag Annual Pass

नई प्रणाली मौजूदा Fastag अवसंरचना का उपयोग करेगी, लेकिन अंततः टोल बूथों को सेंसर-आधारित संग्रह प्रणालियों से प्रतिस्थापित करेगी, जो जीपीएस और वाहन ट्रैकिंग पर निर्भर करेगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को X पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार 3,000 रुपये की कीमत वाला सालाना Fastag आधारित वार्षिक पास पेश कर रही है।

उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से जारी होने वाला यह पास – जो केवल गैर-वाणिज्यिक निजी वाहनों के लिए उपलब्ध होगा – सक्रियण की तिथि से 200 यात्राओं तक या एक वर्ष तक, जो भी पहले हो, वैध होगा।

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सक्रियण और नवीनीकरण के लिए एक समर्पित लिंक जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ-साथ NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संघ) और MoRTH (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाएगा।उन्होंने कहा, “वार्षिक पास से पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और कम खर्च में यात्रा संभव होगी।”

यह नीति 60 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को संबोधित करती है और एकल, किफायती लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाती है। टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को कम करके, भीड़भाड़ को कम करके और विवादों को कम करके, वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों निजी वाहन मालिकों के लिए एक तेज़ और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है।

कुछ महीने पहले चर्चा थी कि जो यात्रियों के लिए राजमार्ग यात्रा को अधिक सहज और किफायती बना सकती है। सरकार एक ऐसी नई टोल नीति पर काम कर रही है ।

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उस समय दो प्रकार के नए पास की अफवाहें थीं:

वार्षिक Fastag

सरकार 3,000 रुपये की कीमत वाला सालाना Fastag आधारित वार्षिक पास पेश कर रही है। 3,000 रुपये का एक बार सालाना Fastag रिचार्ज कराने पर Private वाहनों को सालाना एक वर्ष तक राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य एक्सप्रेसवे पर बिना अतिरिक्त टोल शुल्क के यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी।

दूरी आधारित Fastag

सूत्रों ने बताया कि जो लोग वार्षिक मॉडल नहीं अपनाना चाहते, उनके लिए प्रति 100 किलोमीटर पर 50 रुपये का फ्लैट टोल वर्तमान टोल प्लाजा शुल्क संरचना के स्थान पर लिया जा सकता है।

जबकि पहले वाले विकल्प की घोषणा हो चुकी है, यह स्पष्ट नहीं है कि श्री गडकरी के मंत्री दूसरे विकल्प को भी लागू करेंगे या नहीं। संयोग से, सरकार ने ‘लाइफटाइम Fastag’ के पहले के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था, जिसकी कीमत 30,000 रुपये होगी, लेकिन यह केवल 15 साल के लिए वैध होगा।

नई प्रणाली मौजूदा Fastag अवसंरचना का उपयोग करेगी, लेकिन अंततः टोल बूथों को सेंसर-आधारित संग्रह प्रणालियों से प्रतिस्थापित करेगी, जो बाधा-मुक्त यात्रा के लिए जीपीएस और स्वचालित वाहन ट्रैकिंग पर निर्भर करेगी।